२७. सरकार क्‍या कर सकती है?

यह पूछना जायज है कि कांग्रेसी मंत्री, जो अब ओहदों पर आ गये हैं, खद्दर और दूसरे देहाती धंधों के लिए क्‍या करेंगे? मैं तो इस सवाल को और भी फैलाना चाहता हूं, ताकि यह हिन्‍दुस्‍तान के तमाम सूबों की सरकारों पर लागू हो। गरीबी तो हिन्‍दुस्‍तान के तमाम सूबों में फैली हुई है। इसी तरह आम जनता के उद्धार के जरिये भी वहां हैं। अखिल भारत चरखा-संघ और ग्रामोद्योग-संघ का ऐसा ही अनभव है। एक यह तजबीज भी आयी है कि इस काम के लिए एक अलग मंत्री होना चाहिये। क्‍योंकि इसके ठीक संगठन में एक मंत्री का पूरा समय लग जायेगा। मैं तो इस तजबीज से डरता हूं, क्‍योंकि अभी तक हम अपने खर्च के नाप में से अग्रेजी पैमाने को छोड़ नहीं सके हैं। चाहे अलग मंत्री रखा जाय या न रखा जाय, इस काम के लिए एक महकमा को बेशक जरूरी है। आजकल खाने और पहनने के संकट के जमाने में यह महकमा बड़ी मदद कर सकता है। अखिल भारत चरखा-संघ और अखिल भारत ग्रामोद्दोग-संघ के विशेषज्ञ मंत्रियों से मिल सकते हैं। आज यह संभव है कि थोड़े समय में थोड़ी-से-थोड़ी रकम लगाकर सारे हिन्‍दुस्‍तान को खादी पहना दी जाय। हर प्रान्‍त की सरकार को गांववालों से कहना होगा कि उनको अपने उपयोग के लिए अपनी खादी आप तैयार कर लेनी चाहिये। इस तरह अपने-आप स्‍थानीय उत्‍पादन और बटवारा हो जायेगा। और बेशक शहरों के लिए कम-से-कम कुछ जरूर बच रहेगा, जिससे स्‍थानीय मिलों पर दबाव कम हो जायेगा। तब ये मिले दुनिया के दूसरे हिस्‍सों में कपड़े की जरूरत पूरी करने में हिस्‍सा लेने योग्‍य हो जायेगी। यह नतीजा कैसे पैदा किया जा सकता है?

सरकारों को चाहिये कि गांव वालों को यह सूचना कर दें कि उनसे यह आशा रखी जायेगी कि वें अपने गांव की जरूरतों के लिए एक निश्चित तारीख के अंदर खादी तैयार करें। इसके बाद उनको कोई कपड़ा नहीं दिया जायेगा। सरकार अपनी तरफ से गावंवालों को बिनौले या रूई (जिसकी भी जरूरत हो) दाम के दाम देगी और उत्‍पादन के औजार भी ऐसे दामों पर देगी, जो आसानी से वसूल होने वाली किस्‍तों में लगभग पांच साल या इससे भी ज्‍यादा में अदा हो सकें। सरकार जहां कही जरूरी हो उन्‍हें सिखाने वाले भी दे और यह जिम्‍मा ले कि अगर गांववालों के पास उनकी तैयार की हुई खादी से उनकी जरूरतें पूरी हो जायं, तो फालतू खादी सरकार खरीद लेगी। इस तरह बिना हलचल के और बहुत थोड़े ऊपरी खर्च के साथ कपड़े की कमी दूर हो जायेगी।

गांवों की जांच-पड़ताल की जायेगी और ऐसी चीजों की एक यादी तैयार ही जायेगी जो किसी मदद के बिना या बहुत थोड़ी मदद से स्‍थानीय स्‍तर पर तैयार हो सकती हैं और जिनकी जरूरत गांव में बरतनें के लिए या बाहर बेचने के लिए हो। जैसे, घानी का तेल, घानी की खली, घानी से निकला हुआ जलाने का तेल, हाथ का कूटा हुआ चावल, ताड़ी का गुड़, शहद, खिलौने, मिठाइया, चटाइयां, हाथ से बना हुआ कागज, गांव का साबुन वगैरा चीजें। अगर इस तरह काफी ध्‍यान‍ दिया जाय तो उन गांवों में, जिनमें से ज्‍यादातर उजड़ चुके हैं या उजड़ रहे हैं, जीवन की चहल-पहल पैदा हो जाय और उनमें अपनी और हिन्‍दुस्‍तान के शहरों और कस्‍बों की बहुत ज्‍यादा जरूरतें पूरी करने की जो ज्‍यादा-से-ज्‍यादा शक्ति है वह दिखाई पड़ने लगे।

फिर हिन्‍दुस्‍तान में अनगिनत पशुधन है, जिसकी तरु हमने ध्‍यान न देकर गुनाह किया है। गोसेवा-संघ को अभी ठीक अनुभव नहीं है, फिर भी वह कीमती मदद दे सकता है।

बुनियादी तालीम के बिना गांववाले विद्या से वंचित रहते हैं। यह जरूरी बात हिन्‍दुस्‍तानी तालीमी संघ पूरी कर सकता हैं।

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मेरे सपनों का भारत (कापीराइट नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद)